उन्हाळी, दिवाळी तसेच हिवाळी सुट्टय़ांमध्ये विविध शिबीरे, गिर्यारोहण, जंगल सफारी आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही तोपर्यंत या शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच असेल, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्पष्ट केले.
सुट्टीत शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची मागणी मुलुंड येथील अनिल आणि सुनीता महाजन या दाम्पत्याने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत त्यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा आणि न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारी योजना अस्तित्वात आहे का आणि नसेल तर ती आखण्यात येणार का, अशी विचारणा करून त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते.
मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारने अद्याप त्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी सरकारची नसली, तरी मुलांची सुरक्षा लक्षात घेता सरकारने ती जबाबदारी घ्यायला हवी. विविध खाती आणि केंद्र सरकारशी याबाबत सल्लामसलत करून ही योजना आखायला हवी, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत खासगी संस्थांतर्फे आयोजित सुट्टीकालीन शिबिरांमध्ये सहभागी होणाऱ्या मुलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारचीच राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment